ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਡਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਮਈ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Municipalities) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ (ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ) ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ:
-
ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕੇ) ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ: * ਖ਼ਤਰਨਾਕ (Hazardous) ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਸਟਾਫ਼, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
-
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ: ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
-
-
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ।
-
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ, ਪੱਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ) ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
Video: 
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੂ-ਬੂ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਡਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਟਾ. ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਘਾਵਰੀ, ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਨਿਊਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
