ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:22 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (DJB) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Infrastructure Charges – IFC) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ
ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, “ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ. (IFC) ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ (Water Demand) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
-
E ਅਤੇ F ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
G ਅਤੇ H ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਥੰਬਨੇਲ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ (Suggestions):
-
ਹੈੱਡਲਾਈਨ 1: ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, CM ਦਾ ਐਲਾਨ!
-
ਹੈੱਡਲਾਈਨ 2: ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ।
