ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:22 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।”
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ (ਆਸਰਾ ਘਰ) ਦੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਮੁੱਦਾ, CJI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੌਗ ਬਾਈਟ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ:
-
2020: 1,10,472 ਮਾਮਲੇ
-
2021: 1,26,842 ਮਾਮਲੇ
-
2022: 1,65,133 ਮਾਮਲੇ
-
2023: 1,65,133 ਮਾਮਲੇ
-
2024: 2,13,521 ਮਾਮਲੇ
-
2025 (ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ): 3,34,736 ਮਾਮਲੇ
-
2026 (ਹੁਣ ਤੱਕ): 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ (ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ) ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ 3.34 ਲੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਥੰਬਨੇਲ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ (Suggestions):
-
ਹੈੱਡਲਾਈਨ 1: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਬਵਾਲ; ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼!
-
ਹੈੱਡਲਾਈਨ 2: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਜੰਗ: 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਕੇਸ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਕਲਾਕਾਰ।
