ਲੁਧਿਆਣਾ:21 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਾਓ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
20 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਗੰਭੀਰ ਬੈਠਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ, ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ (Clauses) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
-
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ: ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ” — ਰਾਜਪਾਲ
ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026) ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੱਧਸਥਤਾ (Intervention) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।









