ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗੇਂਦ; ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਹਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ: ਹਵਾਰਾ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ, ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
