ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:11 (ਮਈ ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ: ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ।

• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ: ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 26 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

• SSP ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ।

• ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: SSP ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ਵਰ SSP ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।