ਪਟਿਆਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 9 ਮਈ 2026 (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:
-
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਮਹੀਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
-
ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ): ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ (ਸੋਧਾਂ) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ।”
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।
