ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ: ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼

ਕਾਠਮੰਡੂ: ਆਗਾਮੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ (Lipulekh Pass) ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1816 ਦੀ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ

ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:

• ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ) ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਨਾਥੂ ਲਾ ਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।