ਧੂਰੀ/ਪਟਿਆਲਾ: 3 ਮਈ 2026 (ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ-1967’ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਣੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. (PPO) ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼:
-
ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ: ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ।
-
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਐਬਿਟ ਮਸੀਹ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਦਾਨ
(ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)
