ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕ SOP
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
-
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ‘ਅੰਗਾਂ’ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ: ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ: ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੇਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ—ਇੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
-
ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ (Deepfakes) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
-
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਂਚ: ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ‘ਚੇਨਾਲਿਸਿਸ’ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ
ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ’ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
-
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-
ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ (PDF) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2023’ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
PBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
