ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੇਅਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ?
ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
- ਅਪਾਹਜ (ਦਿਵਿਆਂਗ) ਔਰਤਾਂ
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਔਰਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
“ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”— ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੇਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
