ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026’ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
-
ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
-
ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਮਦਦਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ DSP ਜਾਂ ACP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
-
2015 (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ): ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-
2018 (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ): ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ (ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
-
2026 (ਆਪ ਸਰਕਾਰ): ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੋਤਾਹੀਆਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
