ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
-
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
-
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਸਟੇਟ ਐਕਟ’ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ (ਗਵਰਨਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
