ਹਰਿਆਣਾ: 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ‘ਖੇਡ’
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
-
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
-
ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (Shell Companies) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
-
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਕਦੋਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
