ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26 ਮਾਰਚ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (Monopoly) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
-
ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ: ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ (GPS) ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਵੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ
ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ:
| ਵੇਰਵਾ | ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (Reserve Price) | ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ (Revenue) |
| ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ (19 ਮਾਰਚ) | 376.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | 487.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਦੂਜਾ ਦੌਰ | 53.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | 62.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਕੁੱਲ (93 ਵੈਂਡਸ) | 430.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | 550.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 11 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ 19 ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 04 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੈਂਡਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
