25 ਮਾਰਚ:(ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਈ.ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਲ. (IIFL) ਹੋਮ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
-
ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
23 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ (SARFAESI Act) ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
-
ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ) ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
-
ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਚੋੜ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
