ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ 2026:(ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ
ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ:
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਕੇਂਦਰ) | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਪੰਜਾਬ) |
| ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ | 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ | 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) |
| ਪਾਤਰਤਾ | ਸਿਰਫ਼ SECC ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ | ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ) |
| ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ | ਲਗਭਗ 1,900 | ਲਗਭਗ 2,300 |
| ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ | ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ | ਅਧਾਰ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ |
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ‘ਅਧਿਕਾਰ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 2,300 ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 900 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ:
“ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ 98 ਸਾਲਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”
