ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (DGP) ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPSC ਦੇ ਉਸ ਪੈਨਲ (ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ) ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਪਈ UPSC ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
ਨਿਯਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-
ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
-
UPSC ਦਾ ਦਬਾਅ: ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ UPSC ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ UPSC ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। UPSC ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।
