ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 17 ਮਾਰਚ, 2026 | ਜੀ.ਐਸ.ਤੁੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ, 17 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ:
- ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ: 25
- ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ: 18
- ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ: 5 (ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ)
- ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ: 2
- ਪਦ-ਅਹੁਦਾ (Ex-officio) ਮੈਂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ।
ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਹਾਲ
ਕੁੱਲ 157 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਡੀ.ਆਰ.ਟੀ. (DRT) ਅਤੇ ਕੈਟ (CAT) ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 17,540 ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ:
- ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਹੁਣ ਕੁੱਲ 1,14,758 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੁਕਮ (Adverse Order) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ: ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇੰਸਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਅੱਕਿਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
