ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ 2026:(ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਜਨ)
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ (Cognisance) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ:
ਮੁਅੱਤਲ DIG ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ:
-
ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਨ: ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CFSL (ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Prosecution Sanction) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
-
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ BNS, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PC Act), 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
