ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:
- ਸਜ਼ਾ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
- ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਂਸਦ) ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ: ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
— ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ)
