ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.0’ ਰੈਲੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (CS) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼:
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਜ਼’ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
- ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰੇਖਾ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- DOPT ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DOPT) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
“ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ। ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।” — ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਲੋਕ ਲਹਿਰ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
