ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਫਰਵਰੀ (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ (Political Clearance) ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਖੇਡ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: “ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ”

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

• ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਕਰਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

• ਦੌਰਾ: ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ (25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ)।

• ਕਾਰਨ: ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ’ ਨਾ ਮਿਲਣਾ।

• ਸਥਿਤੀ: ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।