ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 45 ਕੇਵੀਏ (KVA) ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਰਕਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
