ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ। 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ’ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ (Bilateral) ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ:
| ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ | ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ |
| ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। | ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। |
| CM ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। |
| ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ YSL (ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। | ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ 1.9 MAF ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। |
ਨੋਟ: 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
