ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 11 ਜਨਵਰੀ (ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ‘ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ’ (Custody Parole) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ: ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 2022’ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ।
- ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
