ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ

2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਜਨਵਰੀ: (ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (IGR) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ:

• ਕਾਲਾ ਧਨ: ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।
• ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
• ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ: ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ

ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ‘ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: