ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਡੀ.ਜੇ., ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਪਟਾਖਿਆਂ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਡੀ.ਜੇ. ਜਾਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਸ) ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 75 ਡੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 70 ਡੀ.ਬੀ., ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 65 ਅਤੇ ਰਾਤ 55 ਡੀ.ਬੀ., ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 55 ਅਤੇ ਰਾਤ 45 ਡੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 50 ਅਤੇ ਰਾਤ 40 ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
