ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਬਿੱਲ-2018 ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ
ਇਹ ਬਿੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜਤਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ) ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ—
-
ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਗਊ-ਬੱਛਿਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ
-
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
-
ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ
-
ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ।
