ਮੋਹਾਲੀ: (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ—
• ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ (2011-12 ਤੋਂ 2024-25)
• ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 229 ਕਰੋੜ (2020-21 ਤੋਂ 2023-24)
• ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ 11 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 418 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਵੰਡ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
