ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼” ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
