ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 1,032 ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2003 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ — ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,200 ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,106 ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ 1,032 ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
- 1,032 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਚੀਆਂ
- ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਇਹ ਰਾਹਤ “ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ” ਹੈ
