ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1989 ਸੋਧ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ. ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬਾਂਸਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
