ਹਰਿਆਣਾ 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ) : ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਸਤੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2,916 ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 35,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ।
