ਹਾਂਸੀ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ): ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਟੋਲ ਜਾਟਨ, ਥੁਰਾਣਾ, ਕੁੰਭਾ-ਜਾਮਵਾੜੀ-ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਡਰੇਨ, ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਟਲਾ, ਚਨੋਟ, ਘਿਰਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਤੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
