21 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ) ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ-ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
