ਜ਼ੀਰਾ : ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
