ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗੁਆਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਢਾਲ ਬਣੇਗੀ।”
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।
