ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਰਕ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
