ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ (ਆਰਜੀਐਨਯੂਐੱਲ), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ (ਓਐਨਓਈ)’ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੇਵਲਾਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਆਰਜੀਐਨਯੂਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਕੇਵਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਰੀਤੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਜੀਐਨਯੂਐੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
