ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਰਵਾਈ।ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੁਸ਼ਲ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਥਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਥਲ ਨੇ ਵੇਦਾਂ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੇ ਨਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੋੜਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕੇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ, ਮੋਹਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈ ਐਸ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਜੀਐਨਯੂਐਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਆਂ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਹਾਲੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਕਿਊ.ਆਈ.ਏ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੇ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕਿਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
