ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਮਾਰਚ:
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਖੇ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਵੱਛਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੀਫਿਲ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
