ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1646 ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 87 ਵਿੱਚੋਂ 83 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਜੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖਵਾੜਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਮੈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਐਮਓਯੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਮਜੀਜੀਏ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 87 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 66 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਰੂਟ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ:
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 87 ਵਿੱਚੋਂ 86 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,646 ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਲੀਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ:
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ:
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ-2026’ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖਵਾੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਕੂੜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਵੱਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ:
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 87 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 68 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
