ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ‘ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼’ (ICICI Securities) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਂ (ਕੈਪੇਸਿਟੀ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ “ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾ (physical limits) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ AI-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ AI-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ AI ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 2030 ਤੱਕ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੈਂਡ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 10.5GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਤੱਟਵਰਤੀ ਮਹਾਨਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੰਬਈ ਕੋਲ 3.75GW ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਕੋਲ 1.36GW ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਬਸੀ (ਸਮੁੰਦਰੀ) ਕੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਟਵੇਅ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਬਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25+ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੇ “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ 2047 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (tax holiday)” ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ “ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 15% ਕਾਸਟ-ਪਲੱਸ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਮਾਰਜਿਨ” ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਸੀਸੀ (Global Capital Centres – GCCs) ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ GCCs ਵਿੱਚੋਂ 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ “AI-ਫਸਟ” ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ 5-8kW ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਕ 20-50kW ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ “ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ” ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2,117 ਸਰਗਰਮ GCCs ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ GCC ਟੈਲੈਂਟ ਬੇਸ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ 0.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ “2030 ਤੱਕ 3% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ” ਹੈ, ਅਤੇ “ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50MW ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 3-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ “ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ… 2025 ਵਿੱਚ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 358 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ,” ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਬਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ “ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ (cost competitiveness)” ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਹੱਬ (ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗਰਿੱਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
