ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16ਜੁਲਾਈ (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBSE ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBSE ਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
