ਭੋਪਾਲ:6ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਗਜ਼ਟ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਮਲਪਾਨੀ (ਇੰਦੌਰ) ਅਤੇ ਅਨਿਮੇਸ਼ ਭਾਰਗਵ (ਰਾਘੋਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਨਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 (ਸੋਧ-2025) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਮਾ ਹੇਪਤੁੱਲਾ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ), ਆਤਿਫ ਅਕੀਲ (ਵਿਧਾਇਕ, ਭੋਪਾਲ ਉੱਤਰ), ਫੈਜ਼ਾਨ ਖਾਨ (ਉੱਜੈਨ), ਸਿਸਟਰ ਫਾਤਿਮਾ ਚੌਧਰੀ (ਇੰਦੌਰ), ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਸੁਲਤਾਨ (ਕੌਂਸਲਰ, ਬੈਰਸੀਆ-ਭੋਪਾਲ) ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਖਾਨ (ਕੌਂਸਲਰ, ਰਤਲਾਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਜਮਾ ਹੇਪਤੁੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
