ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾ) : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
