ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:15ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
