ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਅਗਸਤ, 2026 (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
USCIS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ Request for Evidence (RFE) ਜਾਂ Notice of Intent to Deny (NOID) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
USCIS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।