ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਮੈਕਗਵਰਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਪੀ. ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision—SIR) ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜੇਮਸ ਮੈਕਗਵਰਨ, ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਤਲੈਬ, ਚੂਈ ਗਾਰਸੀਆ, ਐਲੀਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੌਰਟਨ ਅਤੇ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ 17 ਤੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਮੈਕਗਵਰਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਪੀ. ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision—SIR) ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜੇਮਸ ਮੈਕਗਵਰਨ, ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਤਲੈਬ, ਚੂਈ ਗਾਰਸੀਆ, ਐਲੀਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੌਰਟਨ ਅਤੇ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ 17 ਤੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
